अरून शुक्ला, 

क्या है डिजिटल इंडिया?
भारतीय सरकार अपना सारा कार्य लखित कागजो में न कर कर उसे कंप्यूटर द्वारा किये जाने के लिए सोच रही है.इससे आपकी फाइल को कोई भी जला नहीं सकेगा,गायब नहीं कर पायेगा और सारा डेटा सर्वर में सुरक्षित रख लिया जायेगा.
और इससे सरकारी प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और घोटाले अपने आप काम हो जायेंगे,और इससे सरकारी कार्यप्रणाली में तेज़ी आएगी!!!
राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी)

राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) को आम आदमी के लिए, सेवा वितरण एंव दक्षता सुनिश्चित करने, सस्ती कीमत पर पारदर्शिता और सेवाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने,  आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पुरा करने एंव सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाने की दृष्टि से 2006 में शुरू किया गया था।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली इस प्रकार हैं:
* मंत्रालय/विभाग/राज्यों को भारत सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक और समर्थन आईसीटी बुनियादी सुविधा का लाभ उठाना होगा।
* मौजूदा/चल रही ई-शासन पहलों का उपयुक्त डिजिटल इंडिया के सिद्धांतों के साथ पुर्नोत्थान किया जाएगा।
* राज्यों को विशिष्ट परियोजनाओं का चुनाव करने की सुविधा दी जाएगी जो उनकी सामाजिक-आर्थिक जरूरतों के लिए प्रासंगिक हैं।
*ई-शासन परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी को जहां भी आवश्यक होगा वहाँ पर्याप्त प्रबंधन और रणनीतिक नियंत्रण के साथ लागू किया जाएगा।
* विशिष्ठ आईडी को प्रमाणीकरण और लाभ वितरण की सुविधा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
* सफलताओं की पहचान की जाएगी और जहाँ भी उनकी प्रतिकृति आवश्यक होगी वहाँ उनकी उत्पादकता और अनुकूलन में वृधि की जाएगी।